विविध १५ मागण्यांसाठी २७ हून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनांनी काढला मोर्चा

सोलापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठने आंदोलनाद्वारे फोडला वाचा

By Kanya News||

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठच्यावतीने शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मंगळवार, दि. ६ ऑगस्ट रोजी  मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी सहभाग नोंदवला होता. सदरचा मोर्चा लक्ष्यवेधी ठरला.   शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष सुभाष माने व समन्वयक तानाजी माने यांच्यासह जवळपास २७ हून अधिक शिक्षक संघटनांनी विविध १५ मागण्यांसाठी या मोर्चात सहभाग नोंदवला.सदरचा मोर्चा चार हुतात्मा पुतळ्यापासून निघून हा मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सिध्देश्वर मंदिर, सिध्देश्वर प्रशालेमार्गे जिल्हा परिषदेच्या पुनम गेटवर आल्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेमध्ये झाले.

सोलापूर जिल्हातील विविध शैक्षणिक संघटनाना एकत्रित करून सोलापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ निर्माण केले आहे. या शैक्षणिक व्यासपीठच्या माध्यमातून मंगळवारी (दि. ६ ऑगस्ट)  काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थेचे संस्थाचालक, पदाधिकारी, विविध शैक्षणिक संघटनेचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक सहभागी झाले होते. मंगळवारी (दि. ६ ऑगस्ट)  रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्यात येऊन शैक्षणिक व्यासपीठच्या माध्यमातून मोर्चा काढण्यात आला.  या मोर्चामध्ये जिल्हयातील शैक्षणिक संस्थेचे संस्थाचालक व पदाधिकारी, विविध शैक्षणिक संघटनेचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी , पालक मोर्चात सहभागी झालेले होते. सदरच्या मोर्चामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी रविवार, दि. ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी शाळा पुर्ण वेळ भरविण्यात येणार आहे.

=====================================================================================================

मोर्चात या  संघटनांनी नोंदवला सहभाग

या शैक्षणिक मोर्चामध्ये जुनी पेन्शन हक्क संघटना, सोलापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालक संघटना, विनानुदानित शाळा कृती समिती, शिक्षक परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघ, शहर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटना महासंघ,  शिक्षक भारती, स्वाभिमानी शिक्षक व कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य नवनिर्माण शिक्षक व शिक्षकेतर सेना, क्रीडा शिक्षक महासंघ, स्वाभिमानी शिक्षक संघटना,  बहुजन शिक्षक संघटना, प्रहार शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, सोलापूर जिल्हा कॉंग्रेस शिक्षक सेल, आश्रम शाळा संघटना, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ शाखा सोलापूर, कनिष्ट महाविद्यालय शिक्षक संघटना, अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक संस्था चालक संघटना, सोलापूर जिल्हा उर्दू शिक्षक संघटना, महाठोका शिक्षक संघटना, सोलापूर जिल्हा उर्दू माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ, राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना अशा विविध २७ हून अधिक संघटनांनी सहभाग नोंदवला आहे.

=========================================================================================================

शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्या :

१) १५ मार्च २०२४ च्या सेबकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे.

२) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा.

३) प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पद्धतीने द्यावे तसेच शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे.

४) पवित्र पोर्टल वरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.

५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात.

६) चतुर्थी श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी.

७) अल्पभाषिक ब अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० टक्के शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी.

८) शाळेमध्ये कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी.

९) शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अंमलात आणावी.

१०) २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी.

११) मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या  मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे.

१२) अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाबिद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे.

१३) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अमुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार  मिळावे तसेच २००८ नंतर अनुदानाबर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्या प्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे.

१४) केंद्र प्रमुख बिस्तार अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी- उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदावर पदोन्नत्या /नियुक्त्या त्वरित कराव्या.

१५) क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.