image source
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून प्रश्न मार्गी
by kanya news||
सोलापूर : पंढरपुरातील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी वर्षभरात जवळपास एक कोटी वारकरी, भाविक, भक्त येत असतात. सध्याची दर्शन रांग व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे दर्शन मंडप व स्काय वॉक या माध्यमातून भाविकांना सुलभ दर्शन व्यवस्था व्हावी, यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवा सुनिता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीत दर्शन मंडप व स्काय वॉक साठी ११० कोटींचा आराखडा समितीने मंजूर केलेला आहे.
पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक दरवर्षी येत असतात. आषाढी, कार्तिकी, माघी व चैत्र या मोठ्या वाऱ्यांना दहा ते वीस लाख भाविक दर्शनासाठी येतात व रांगेत उभे राहतात. वर्षभरात जवळपास एक कोटी भाविक पंढरपूर येथे येतात. सध्याची दर्शन रांग व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे दर्शन मंडप व स्काय वॉक या माध्यमातून भाविकांना सुलभ दर्शन व्यवस्था व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने १२९ कोटीचा आराखडा तयार केलेला होता. या अनुषंगाने दि. १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिव सुनिता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीत दर्शन मंडप व स्काय वॉकसाठी ११० कोटींचा आराखडा समितीने मंजूर केलेला आहे.
मुंबई येथे झालेल्या उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधकारी पुंडलिक गोडसे उपस्थित होते.
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना दर्शन रांगेत जास्त वेळ उभे राहू नये व रांगेत भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध हव्यात, यासाठी मागील अनेक वर्षापासून दर्शन मंडप व स्काय वॉक तयार करण्याबाबत प्रयत्न सुरू होते. हा अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला व भाविकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सोलापूर येथे पदभार घेतल्यापासून पाठपुरावा सुरू केला.
- जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी यामध्ये कोणत्याही भाविकाला दर्शन रांगेत त्रास होऊ नये, या अनुषंगाने सर्व सोयी सुविधा रांगेत उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेले होते. त्यानुसार पंढरपूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित निमकर व सोलापूर जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी यांनी सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असलेला १२९ कोटींचा आराखडा कार्यकारी समितीला सादर केला. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीने या आराखड्याला मान्यता प्रदान केली. त्यानंतर हा आराखडा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत सादर करण्यात आला. या समितीनेही या आराखड्याला मान्यता दिली.
जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेला दर्शनमंड व स्काय वॉक आराखडा पुढील मान्यतेसाठी राज्याच्या मुख्य सचिव सुनिता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीकडे पाठवण्यात आला. दि. १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधकार समितीने जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेला १२९ कोटीचा आराखडा सविस्तरपणे पाहून त्यातील ११० कोटीला मान्यता दिलेली आहे. उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सदस्य आसलेल्या राज्य शिखर समितीकडे हा आराखडा सादर केला जाईल. साधारणत: सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत राज्य शिखर समितीचे बैठक होऊन पंढरपूरच्या दर्शन मंडप व स्काय वॉक आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळेल. त्यानंतर लवकरच शासन निर्णय निघेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.
image source
=============================================================================
दर्शन रांगेतील सुविधा-
दर्शन रांगेत भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी, शौचालयाची सुविधा, वेटिंग हॉल, दर्शनासाठी टोकन घेण्याची सुविधा, रिफ्रेशमेंट, आपत्तीमध्ये बाहेर पडण्याची व्यवस्था, हिरकणी कक्ष, दिव्यांगासाठी सुविधा, अग्नि विरोधक सुविधा, पोलीस, जेवणाची व्यवस्था, पार्किंगची सुविधा या बाबींचा समावेश आराखड्यात करण्यात आलेला आहे.
========================================================================
- श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना त्रास होऊ नये यासाठी बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेला दर्शन मंडप व स्काय वॉकचा प्रश्न जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून मार्गी लागत आहे.
- जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या १२९ कोटींच्या आराखड्यापैकी राज्याच्या मुख्य सचिव सुनीता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने ११० कोटींचा आराखडा मंजूर केला
- माहे सप्टेंबर मध्यापर्यंत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत हा आराखडा अंतिम होऊन शासन निर्णय निघेल