सोलापूर जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा

पालकमंत्री जयकुमार गोरे : जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी मार्च अखेर खर्च करण्यासाठी यंत्रणानी काटेकोरपणे नियोजन करावे

• जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ च्या १ हजार १९ कोटी ३३ लाखाच्या विकास आराखड्यास नियोजन समितीची मान्यता; २०० कोटीची आर्थिक वाढीव मागणी 

कन्या न्यूज नेटवर्क ||

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा देण्यात आला आहे. आठ “क” वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना समितीची मान्यता…

• श्रीक्षेत्र जकराया देवस्थान, (मौजे तेलगाव-सिना, ता. उत्तर सोलापूर)
• श्रीक्षेत्र कानिफनाथ देवस्थान (मौजे गाताचीवाडी, ता. बार्शी)
• श्रीक्षेत्र म्हस्कोबा देवस्थान (मौजे लक्ष्मी दहीवडी, ता. मंगळवेढा)
• श्रीक्षेत्र महालिंगराया देवस्थान (मौजे-मरवडे, ता. मंगळवेढा)
• श्रीक्षेत्र गुरुगंगालिंग महाराज मंदिर देवस्थान (मौजे हिळळी, ता. अक्कलकोट)
• श्रीक्षेत्र विठ्ठल रुक्मिणी व मारुती मंदिर देवस्थान (मौजे जाधववाडी, ता. पंढरपूर)
• श्रीक्षेत्र शिव शिवाई देवस्थान (मौजे कोरफळे, ता. बार्शी)
• श्रीक्षेत्र बिरोबा देवस्थान (मौजे तपकिरी शेटफळ, ता. पंढरपूर)

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ८३ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजना ५१ टक्के व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २७ टक्के  असा एकूण ७८ टक्के निधी दि. २० जानेवारीपर्यंत खर्च झालेला आहे. तरी उर्वरित मंजूर निधी माहे मार्च २०२५ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची आहे. त्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शीतल उगले-तेली, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील (ऑनलाईनद्वारे) खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवतडे, सचिन कल्याणशेट्टी, दिलीप सोपल, राजू खरे, अभिजीत पाटील, उत्तम जानकर, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

     पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, सन २०२४-२५ चा १०० टक्के  निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक गतीने काम करावे. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मागणीसाठी आवश्यक कार्यवाही केली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वांच्या सहकार्यातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करूयात, यामध्ये सर्व समिती सदस्यांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ८६१.८९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना १५२ कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ५.४४ कोटी अशा एकूण १ हजार १९ कोटी ३३ लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य समितीसमोर सादर करण्यासाठी समितीने मान्यता दिल्याचे पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले. शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणकरिता ६६१.८९ कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरिता  २०० कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पूरक आराखडा सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हे शासन शेतकऱ्याचे असून, शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळणे हे खूप गंभीर बाब आहे. या बाबीची चौकशी करून सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सादर करावा. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.   बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिरंगाई न करता वेळेत कर्जपुरवठा करावा. आरोग्य विभागात नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कामे झाली असतील तर त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा असेही त्यांनी सुचित केले.  आजच्या बैठकीत समितीच्यावतीने आठ “क” वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. महसूल,पोलीस प्रशाससाने वाळू तस्करावर कडक कारवाई करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नियोजन समितीतून निधी मिळणे, जुनी कामे वेळेत मार्गे लावणे, शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे, पीक कर्जाचा पुरवठा बँकांनी करणे, पाणीपुरवठा योजनेच्या बिलापोटी निधी मिळणे, पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधी वाटप, कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक अनुदान, नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान  मिळणे, रोहित्र दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे, तीर्थक्षेत्रांना मान्यता देणे, नवबौद्ध घटकाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे, दुहेरी पाईपलाईनच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करणे, क्रीडा विभाग व आरोग्य विभागात समितीच्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांची चौकशी करणे आदी मागण्या करून या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करणे याबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचे मागणी करण्यात आली.    प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ बाबत बैठकीत माहिती दिली.  जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी समिती समोरील विषयाचे वाचन केले.

सन २०२४-२५  दि. २० जानेवारी २०२५ अखेरच्या खर्चाचा योजनानिहाय तपशील :

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता  – अर्थ संकल्पीय तरतूद- ७०२ कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- ६२०.९० कोटी, प्राप्त एकूण निधी – २८०.८० कोटी, एकूण वितरीत निधी – २५९.१५ कोटी, एकूण खर्च – २३३.४५ कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – ८३ टक्के.

अनुसूचित जाती उपयोजना करिता – अर्थ संकल्पीय तरतूद- १५२ कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- ११९.२६ कोटी, प्राप्त एकूण निधी – ५२.१६ कोटी, एकूण वितरीत निधी – ४८.२८  कोटी, एकूण खर्च – २६.५० कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – ५१ टक्के.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करिता –  अर्थ संकल्पीय तरतूद- ४.२८  कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- १.८९  कोटी, प्राप्त एकूण निधी – १.७१ कोटी, एकूण वितरीत निधी – ०.९७ कोटी, एकूण खर्च – ०.४६6 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – २७ टक्के

जिल्हा वार्षिक योजना- सन २०२५-२६:

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करिता  –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – ६६१.८९ कोटी, यंत्रणांची मागणी – १६१०.९० कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – ६६१.८९ कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – २०० कोटी,  एकूण आराखडा – ८६१.८९ कोटी.

अनुसूचित जाती उपयोजना करिता – राज्य शासनाने  घातलेली आर्थिक मर्यादा – १५२ कोटी, यंत्रणांची मागणी – १७२.८० कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – १५२ कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – ०.०० कोटी,  एकूण आराखडा – १५२ कोटी.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करिता- राज्य शासनाने घातलेली आर्थिक मर्यादा – ५.४४ कोटी, यंत्रणांची मागणी – ५.४४ कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – ५.४४ कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – ०.०० कोटी,  एकूण आराखडा – ५.४४ कोटी.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२५-२६ प्रारुप आराखड्याची ठळक वैशिष्टे:-

कृषी व संलग्न सेवा (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने, सहकार)- रुपये ५०.२६ कोटी

• ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना- रुपये ६० कोटी
• जलसंधारण विभागाच्या योजना – रुपये ५५ कोटी
• ऊर्जा विकास (एमएसबीव अपारंपारीक ऊर्जा –  रुपये ६० कोटी
• शिक्षण विभागाच्या योजना – रुपये ३९ कोटी
• महिला ब बाल विकासाच्या योजना- रुपये १९.८५ कोटी
• आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण- रुपये ६३.१५ कोटी
• नगर विकासाच्या योजना- रुपये १०६ कोटी
• रस्ते व परिवहन- रुपये ६८.२० कोटी
• पर्यटन, तिर्थक्षेत्र, गड किल्ले, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास – रुपये ४६.२० कोटी
• पोलिस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण रुपये – २१.८५ कोटी